दिल्ली में हाईकोर्ट ने 16,500 पेड़ काटने पर 26 जुलाई तक लगाई रोक

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National News : दिल्ली के दक्षिण में 16,500 पेड़ काटने के मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस हरि शंकर की बेंच के समीप हुई |

सुनवाई लगभग आधे घंटे की रही | जिसमे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 26 जुलाई तक पेड़ काटने पर रोक लगा दी है | हाईकोर्ट ने एनबीसी, डीडीए और अन्य विभागों को फटकार लगाई और कहा कि री- डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है और अगर जरूरत पड़ती है तो इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाएगी |

हाई कोर्ट ने एनबीसी, डीडीए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को प्रोजेक्ट पर और पेड़ काटने पर विस्तार में जवाब दायर करने का भी आदेश दिया है |

हाई कोर्ट ने सभी एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा कि री- डेवलपमेंट का मतलब यह नहीं होता है कि 2 मंजिला बिल्डिंग को 8 मंजिला बिल्डिंग में तब्दील किया जाए | बल्कि, री- डेवलपमेंट को हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर देखते हैं | इसी के साथ हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्थित कोई भी डिपार्टमेंट को पेड़ काटने के तहत रोक लगा दी है | इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाई कोर्ट के कारण दिल्ली में पेड़ काटने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई है। अब हाई कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी |

 

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