पिछले सालो से मध्य प्रदेश से लगातार आत्महत्या या आत्महत्या (Suicide Attempted) की कोशिश से जुड़े कई मामले सामने आए हैं।
जिनको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में आत्महत्या के मामलों को रोकने के मकसद से आत्महत्या रोकथाम नीति (M.P Suicide Prevention Policy) प्रदेश में लागू करने पर विचार किया है। बता दें, इस तरह की पॉलिसी लागू करने पर अब तक किसी राज्य या प्रदेश द्वारा विचार नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश इस तरह की पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है।
शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया
बताते चलें, प्रदेश में जल्द लागू होने वाली आत्महत्या रोकथाम नीति को लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Education Minister Vishwas Sarang) ने जानकारी देते हुए बताया है कि, नीति तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। फिलहाल प्रदेश सुसाइड के मामले में तीसरे नंबर पर है। 2022 खत्म होते-होते सुसाइड प्रीवेंशन पॉलिसी प्रदेश में लागू हो जाएगी। आत्महत्या रोकथाम नीति को तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई की गई है, उस कमेटी में डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को शामिल किया गया हैं। ये कमेटी आत्महत्या की मुख्य वज़हों पर स्टडी कर इस नीति को बनाने में मदद करेगी। फिलहाल नीति तैयार होने का काम अंतिम चरण में है।
NCRB की रिपोर्ट की मानें तो, ‘आत्महत्या करने वाले फैमिली प्रॉब्लम और बीमारी से तंग आकर लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। पिछले साल देश मे 33% सुसाइड फैमिली प्रॉब्लम और 19% बीमारी की वजह से हुई हैं।
