मोदी सरकार में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की पहली बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने जा रही है।
माना जा रहा है कि 5 जुलाई को आम बजट पेश होने से पहले हो रही इस बैठक में कई चीजों के सस्ता होने पर मुहर लग सकती है। जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को 35वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक में एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को एक साल बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी मिल सकती है।
इसके अलावा नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम, जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए केंद्रीयकृत पोर्ट्ल के जरिए ई-इनवॉयस बनाने पर भी फैसला हो सकता है।
बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया जा सकता है।
सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला कर सकती है। जीएसटी काउंसिल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर कर की दरें घटा सकती है। कई कंपनियों ने बड़ी स्क्रीन वाले टीवी, एसी और फ्रिज पर कर की दर को घटाकर 12 फीसदी करने की मांग की है। जानकारों का मानना है कि काउंसिल 28 फीसदी टैक्स वाले कई कंज्यूमर उत्पादों पर कर की दर कम कर सकती है।
