Bhopal News
भोपाल । बेनामी संपत्तियों के मामले में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ देश में पहले नंबर पर है।

आयकर विभाग ने इन दोनों राज्या में अपनी छानबीन और छापामारी के बाद सबसे ज्यादा 325 बेनामी संपत्तियों का पर्दाफाश किया है।विभाग ने जो प्रापर्टी अटैच की हैं, उनमें आईएएस अफसर, कारोबारी और कतिपय राजनेता भी हैं जिन्होंने दूसरों के नाम पर करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्तियां खरीदी हैं।

संपत्तियों की मौजूदा कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है।

मप्र-छग में पिछले सवा साल की छानबीन में ये बेशकीमती संपत्तियां उजागर हुई हैं। बेनामी संपत्ति के मामले में मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान, मुंबई और गुजरात का नंबर है। सूत्रों की माने तो और भी मामले छानबीन में हैं, पुख्ता सुबूत व साक्ष्य के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये सभी कार्रवाई बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत की गई हैं।
विभागीय अफसरों का कहना है कि नवंबर 2016 में अधिनियम आया, उसके दो-तीन महीने बाद दोनों राज्यों में बेनामी यूनिट की टीम ने अपना काम शुरू किया। सवा साल के नतीजे उत्साहजनक रहे। अपने कालेधन को किसी दूसरे फर्जी व्यक्ति के नाम पर निवेश करने वालों में आईएएस अफसर, कारोबारी और टेक्नोक्रेट के नाम भी हैं। इनमें कतिपय कारोबारियों का राजनीतिक रसूख भी सामने आया है। पूर्व आईएएस अफसर अरविंद जोशी, एमए खान एवं सेवकराम भारती व टेक्नोक्रेट पीके सरैया के मामले भी हैं। कारोबारियों में संतोष रमतानी (सुरभि ग्रुप), पवन अहलूवालिया, एमवाय चौधरी, धीरू गौड़ (काल्पनिक नाम), भाटिया एनर्जी (छग), अजय सोनी व नितिन अग्रवाल (छग), मनीष हेमलता सरावगी एवं सुशील वासवानी जैसे नाम प्रमुख हैं।
टैक्स चोरी और नंबर दो की संपत्ति निवेश के अलावा आदिवासियों की जमीन फर्जी लोगों के नाम पर खरीदना भी दिखाया गया। 200 एकड़ जमीन, प्रीमियम बंगले और करीब डेढ़ दर्जन बेशकीमती प्लॉट भी अटैच किए गए हैं। इनमें नियम के तहत कार्रवाई की गई है। बेनामी संपत्ति मप्र-छग में 325, राजस्थान 202 और महाराष्ट्र में 180 संपत्ति शामिल है।
आयकर विभाग की बेनामी यूनिट ने सभी 325 संपत्तियों को प्रॉविजनल अटैचमेंट कर दिल्ली स्थिति एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ब्योरा भेजा है, जहां जल्दी ही कानूनी औपचारिकताओं और निर्णय के बाद इन्हें राजसात कर दिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर बेनामीदार को धारा 53 के तहत 1 से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। जिन शहर में बेनामी संपतियां मिली है उनमें भोपाल, कटनी, सतना, ग्वालियर, जबलपुर, पन्ना, रायगढ़ (छग) के अलावा कुछ बेनामी संपत्तियां फरीदाबाद (हरियाणा) में भी मिली हैं। इस बारे में आयकर इन्वेस्टीगेशन विंग, भोपाल के प्रधान निदेशक आरके पालीवाल का कहना है कि अंतिम निर्णय बाकी मप्र-छग में बेनामी यूनिट की कार्रवाई में सवा साल के दौरान 325 बेनामी संपत्तियां अटैच हुई हैं। इन सभी संपत्तियों की बाजार कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय होना बाकी है।
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