केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि सरकार को मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 पर सभी का समर्थन मिल रहा है।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मोटर वीइकल ऐक्ट को हर किसी का समर्थन मिल रहा है। जो जुर्माने से नाखुश थे, वे भी कानून से सहमत हैं। जुर्माना राज्यों द्वारा वसूला जा रहा है, केंद्र राजस्व की वसूली नहीं करता है। राज्य 500 से लेकर 5,000 रुपये के बीच कुछ भी जुर्माना रख सकते हैं।’
ज्ञात रहे कि गडकरी ने पहले भी साफ किया था कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए जुर्माने की रकम नहीं बढ़ा रही है बल्कि इसका मकसद सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना है। उधर, 1 सितंबर से लागू संशोधित ऐक्ट के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ती दिख रही है। इसकी वजह निश्चित रूप से नया नियम और इसे लागू करने वाले ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी है जो हाल के वक्त में देखने को मिली है।
