मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाएगा राज्यपाल का फैसला
जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल प्रशासन द्वारा 20 सितंबर से राज्य के सभी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए शुरु की गई ग्रुप मेडिक्लेम स्वास्थ्य बीमा योजना विवादों में घिर रही है। राज्यपाल ने कर्मचारियों से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए कहा है।
सरकार का आदेश
जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि पॉलिसी का करार मैसर्स रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 8,777 रुपये और 22,229 रुपये (क्रमशः कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए) के वार्षिक प्रीमियम पर किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पॉलिसी सभी राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों (राजपत्रित और गैर राजपत्रित), राज्य के विश्वविद्यालयों, आयोगों, स्वायत्त निकाय और पीएसयू के लिए अनिवार्य किया गया है।
संयुक्त एक्शन समिति का विरोध
जम्मू में कर्मचारी संयुक्त एक्शन समिति (ईजेएसी) और विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस आदेश का विरोध करना शुरु कर दिया है। अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के सवाल पर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ कर्मचारी और अधिकारी लामबंद हो गए हैं। वहीं राफेल मामले में मोदी सरकार पहले से ही आरोप में घिरी हुई है। जम्मूकश्मीर सरकार का यह कदम मोदी सरकार की मुसीबत को और बढ़ाएगा। जम्मू कश्मीर की इस आग ने विपक्षी दलों को मोदी को घेरने का नया मौका दे दिया है।
