देश में लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों द्वारा श्रम सुधार और श्रम कानूनों में परिवर्तन पर तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आपत्ति जताई है।
10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर-जनरल गाए रीडर ने राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की है।
22 मई की एक चिट्ठी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स विभाग की फ़्रीडम ऑफ़ एसोसिएशन ब्रांच की चीफ कैरेन कर्टिस ने कहा ‘ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी ने इस मसले में फ़ौरन दख़ल देते हुए गंभीर चिंता जताई है और प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दें कि श्रम मामलों पर भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बहाल रखें।
