Bhopal- राज्य सरकार नवनियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के नियमों में बदलाव करने जा रही है।
सेवा में आने के बाद अब कर्मचारी दो के स्थान पर तीन साल में नियमित होंगे। तीन साल तक उन्हें सिर्फ मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा। तीन साल के बाद ही उन्हें मूल वेतन के साथ डीए समेत अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा। इससे शासन पर पडऩे वाले वित्तीय भार में कमी आएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 27 नवंबर को मंत्रालय में होने जा रही कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी। बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। उधर, उज्जैन में 7 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक फिलहाल निरस्त कर दी गई है।
बांधों से निकलने वाली रेत की होगी बिक्री
कैबिनेट में प्रदेश के चार बड़े बांधो से निकलने वाली रेत की बिक्री के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में बताया गया है कि बांधो के ड्रेनेज से करीब 1280 मिलियन घनमीटर रेत निकलती है। जिससे करीब दो सौ दस करोड़ रुपए की आय संभावित है। जिन बांधो की रेत की नीलामी को लेकर प्रस्ताव लाया जा रहा है उनमें बरगी, तबा, इंदिरा सागर और बाण सागर शामिल है।
