(Jammu and Kashmir )जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के बाद मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद पाकिस्तान की लगातार धमकियों और सीमा पार से आतंकवादियों को भारत के सीमा के अंदर भेजकर अशांति फैलाने की कोशिश के बारे में आ रही खुफिया रिपोर्ट के मद्देनजर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी की भी मीटिंग होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के साथ इस मुद्दे पर पहली बार विस्तार से बात करेंगे।
सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कश्मीर के हालात की समीक्षा के अलावा अहम फैसले को मंजूरी दे सकती है।
ज्ञात रहे कि 5 अगस्त को कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के अलावा उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को मंजूरी दी थी।
कैबिनेट राज्य में हालात सामान्य करने की दिशा में भी कुछ अहम फैसला ले सकती है। 15 हजार करोड़ (15 thousand crores)के पैकेज की घोषणा के अलावा राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में ठोस फैसला अजेंडा में हो सकता है। राज्य में पहले ही केंद्र सरकार ने 12 से 14 अक्तूबर के बीच श्रीनगर इनवेस्टर समिट करने का एलान किया है जिसमें 75 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आने का दावा किया जा रहा है। सरकार वहां 5 अगस्त से लेकर अब तक के हालात पर संतुष्ट है और सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि अब तक कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई।
