बिजली- बकाया बिल भरो वरना शस्त्र लाइसेंस होगा रद्द

Bhopal MPEB – लगातार घाटे में चल रहीं प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने अब बिलों की वसूली के लिए सख्ती करने का मन बना लिया है।

इसके तहत अब तीनों बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं पर राशि जमा करने के लिए दबाव बना रही हैं। कंपनियों ने बकाया वसूली के लिए न केवल संपत्ति कुर्क करने , बल्कि बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की भी तैयारी शुरु कर दी है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष में वसूली से पिछडऩे के बाद अब वसूली लक्ष्य पूरा करने के लिए यह कदम उठाना शुरु किए हैं। इसके तहत बकायादारों को पहले चेतावनी दी जा रही है इसके बाद भी भुगतान नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर उनके शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त करने की तैयारी कर ली है।

यही नहीं बकायादारों के नाम भी चौराहे पर सार्वजनिक रुप से लगाने पर विचार किया जा रहा है। इन दिनों बिजली कंपनियों के निशाने पर पांच हजार से अधिक राशि वाले बकायादार हैं। इसके लिए तीनों कंपनियों ने सभी जिलों में बकायादार उपभोक्ताओं को चिन्हित करने का काम शुरु कर दिया है। विभागीय सूत्रों की माने तो इस तरह के बकायादार हर जिले में बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। यही नहीं कंपनियों द्वारा बीते कुछ माह में बड़ी संख्या में बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे गए हैं। दरअसल बिजली की वसूली का दबाव अवसरों पर आखिरी वक्त पर बढ़ गया है। इसलिए लक्ष्य पूरा करने की हड़बड़ी मची हुई है ।

चरणबद्व अभियान वसूली के लिए मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी चरणबद्ध अभियान चला रही है।

वसूली के लिए बकायादारों के नाम सार्वजकि कर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत प्रबंधकों को मिले तहसीलदार के अधिकारों का उपयोग कर चल अचल संपत्ति कुर्क कर खाते में जमा कराने का क्रम जारी रहेगा। बड़े रसूखदार अब तक रसूख के चलते बिल जमा करने में लापरवाह रहते हैं, लेकिन अब उन्हें चरणवद्ध बकाया वसूली अभियान से जिल्लत उठाने के साथ-साथ बिल भी जमा करना पड़ेगा ।

पहले मोबाइल पर दिया जाएगा संदेश

बिजली विभाग बकायादारों के मोबाइल पर राशि जमा करने पहले संदेश और फिर कॉल कर सूचना देगा। इसके बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान घर के बाहर कंपनी कर्मचारी माइक से बकायादरों के नाम का ऐलान भी करेगा। चौक चौराहों पर बकायादारों के नाम की सूची व होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। इसके बाद भी बिल जमा न करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत तहसीलदारों को मिले अधिकार का उपयोग करते हुए कुर्की की कार्रवाही करेगें।

शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी से हड़कंप

सीहोर जिले में विद्युत वितरण कंपनी ने वसूली के लिए बकायादारों की सूची जिला प्रशासन को देकर उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आग्रह किया है। इस पत्र के बाद से ही वहां हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अब तक जिला प्रशासन ने विद्युत वितरण कंपनी के पत्र पर कोई कार्रवाही नहीं की है। इधर दूसरे जिलों में भी अधिकारी वसूली के लिए अन्य फार्मूला अपना रही है।