नई दिल्ली: किसान आंदोलन के 1 महीने बीत जाने के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार किसानों को मनाने के लिए लगातार नए प्रस्ताव पेश कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
मंगलवार को केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी देने का प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने कहा कि वह MSP को कानूनी रूप से लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव केवल एक जुमला है। उन्होंने कहा कि सरकार MSP पर कानूनी गारंटी देने के बजाय किसानों को लिखित में आश्वासन दे।
किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार MSP पर गारंटी देने के बजाय किसानों को एमएसपी का डेढ़ गुना मूल्य देने की मांग कर रहे हैं।
इधर, केंद्र सरकार ने कहा है कि वह किसानों की सभी जायज मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि वह किसानों के साथ बातचीत जारी रखेगी और जल्द से जल्द गतिरोध खत्म करने का प्रयास करेगी।
यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:
- केंद्र सरकार ने किसानों को MSP पर गारंटी देने का प्रस्ताव पेश किया है।
- किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
- किसान MSP पर कानूनी गारंटी और एमएसपी का डेढ़ गुना मूल्य देने की मांग कर रहे हैं।
- केंद्र सरकार ने कहा है कि वह किसानों की सभी जायज मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है।
